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भारी भरकम डेवलपमेंट चार्ज के नोटिसों से उद्ममी परेशान: निगम कमिश्नर से बोले- उद्योग बंदी व मंदी के दौर से गुजर रहे, ऐसे में नोटिस थमाना व्यावहारिक नहीं

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  • Said To The Commissioner Of The Corporation The Industry Is Going Through A Period Of Closure And Recession, In Such A Situation It Is Not Practical To Stop The Notice

फरीदाबाद4 मिनट पहले

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औद्योगिक संगठन मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन फरीदाबाद (एमएएफ) ने हरियाणा सरकार व स्थानीय निकाय विभाग द्वारा फरीदाबाद में औद्योगिक प्लाटों को रेगुलराइज करने की योजना की सराहना की है। लेकिन प्लाटधारकों को भेजे जा रहे भारी भरकम डेवलपमेंट चार्ज के नोटिसों पर चिंता जताते हुए निगम कमिश्नर गरिमा मित्तल से एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मिला। उसने उन्हें एक ज्ञापन देकर स्पष्ट किया कि मौजूदा समय में जब उद्योग बंदी व मंदी के दौर से गुजर रहे हैं ऐसे में भारी भरकम चार्जिज के नोटिस धमाना तर्कसंगत व व्यावहारिक नहीं है।

एमएएफ के महासचिव रमणीक प्रभाकर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की घोषणा का सभी वर्ग स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि इससे एक लंबित मांग पूरी हुई है। लेकिन जिस प्रकार रेगुलर करने की एवज में भारी भरकम चार्जिज मांगे जा रहे हैं वह वर्तमान परिवेश में उद्योगों पर एक बहुत बड़ा आर्थिक भार है और उस पर भी सबसे अधिक चिंताजनक पहलू यह है कि इस पालिसी को 31 अगस्त 2021 तक के लिए वैध घोषित किया गया है। जो किसी भी दृष्टि से उद्योगों के लिए हितकर नहीं है।

एमएएफ के महासचिव ने निगम कमिश्नर को बताया कि इन औद्योगिक क्षेत्रों से लगभग पौने दो लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। सरकार को 30 फीसदी तक का टैक्स दिया जा रहा है। यही नहीं अभी तक इन औद्योगिक क्षेत्रों में न पर्याप्त सड़कें हैं और न आधारमूल सुविधाएं उपलब्ध हैं। सफाई व स्ट्रीट लाइट सहित अन्य सुविधाओं का नितांत अभाव है। लेकिन इसके बावजूद इन औद्योगिक क्षेत्रों को नियमित करने की उद्ममी सराहना कर रहे हैं।

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