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राहत की मांग: इंटक ने जिला प्रशासन से मजदूर-श्रमिकों को आधार कार्ड पर मुफ्त राशन देने की मांग की

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सूरत15 घंटे पहले

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  • प्रशासन से लॉकडाउन के दिनों का पूरा वेतन भुगतान करने दिलाने को कहा

इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इंटक) ने सोमवार को सूरत के जिला कलेक्टर को एक पत्र देकर शहर और सूरत जिले के विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों व रेहड़ी-पटरी वाले श्रमिकों के हित मे कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले डेढ़ महीने में राज्य और पूरे भारत में कोरोना के मामलें बहुत तेजी से बढ़े हैं।

शहर और जिले में विभिन्न पाबंदियों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके कारण शहर में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले तथा रेहड़ी-पटरी वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। जिसके चलते बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों ने अपने गृहप्रदेश की ओर पलायन शुरू कर दिया हैं।

ये मांग: मजदूरों को सरकार से नगद सहायता दिलाई जाए

  1. कपड़ा बाजार, लूम्स, डाईंग-प्रोसेसिंग, हीरे के कारखानों सहित अन्य सभी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले सभी श्रमिकों को लॉकडाउन के दिनों का पूर वेतन भुगतान हो।
  2. सभी औद्योगिक इकाइयों के काम करने वाले श्रमिकों रेहड़ी-पटरी, टेम्पो-रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को सरकार की ओर से नकद वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।
  3. शहर में सभी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले व रेहड़ी-पटरी वाले श्रमिकों, टेम्पो-रिक्शा चालकों, दिहाड़ी मजदूरों और गरीब परिवारों को सरकारी खाद्य दुकानों से आधार कार्ड पर मुफ्त राशन दिया जाए। सभी राज्यों का आधार कार्ड राशन प्राप्त करने के लिए मान्य होना चाहिए।

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गुजरात | दैनिक भास्कर

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