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विद्युत समस्या: बिजली विभाग के निजीकरण पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई; निजीकरण की कार्रवाई लंबित रखी जाए

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चंडीगढ़एक घंटा पहले

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चंडीगढ़ बिजली विभाग के निजीकरण पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। इससे पहले हाईकोर्ट ने एक दिसंबर 2020 को यह रोक लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया था। इसके बाद मामला वापस हाईकोर्ट पहुंचा, जहां चंडीगढ़ बिजली विभाग को प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपने के प्रशासन के फैसले पर जस्टिस जितेंद्र चौहान व जस्टिस विवेक पुरी की खंडपीठ ने रोक लगा दी।

खंडपीठ ने कहा कि फिलहाल निजीकरण की कार्रवाई लंबित रखी जाए। यूटी पावर मैन यूनियन की तरफ से अर्जी दायर कर कोर्ट में कहा गया कि जहां कोरोना से लोग मर रहे हैं, वहीं प्रशासन बिजली विभाग के निजीकरण का काम तेजी से कर रहा है।

लोगों को सस्ती बिजली मिल रही है

याचिका में मांग की गई कि निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। कहा गया कि कर्मचारियों के ट्रांसफर स्कीम पर आपत्ति दर्ज करने का समय भी नहीं दिया। ऐसे में सारी प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। यूनियन की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया कि चंडीगढ़ में बिजली पड़ोसी राज्यों की तुलना में सस्ती है। बावजूद इसके बिजली विभाग मुनाफे में है।

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चंडीगढ़ | दैनिक भास्कर

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