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स्थायी समिति की बैठक: 22 मीटिंग, 21 लाख खर्च कर भी कमेटी को पता नहीं कि दोषी अधिकारी काैन है

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  • 22 Meetings, Even After Spending 21 Lakhs, The Committee Does Not Know Who Is The Guilty Officer.

सूरत16 घंटे पहले

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  • कोसाड आवास मामले का प्रस्ताव लंबित रख दिया

कोसाड में 1776 आवास निजी जमीन पर बना देने के मामले में 22 बैठकों पर 21.53 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी जांच कमेटी यह पता नहीं लगा पाई कि दोष अधिकारी काैन है। गुरुवार को मनपा की स्थायी समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। कोई निष्कर्ष तक नहीं पहुंचने के कारण इस प्रस्ताव को लंबित रख दिया।

जांच अभी भी अधूरी है और आगे की जांच के लिए कमेटी 50 लाख रुपए और मांग रही है। जबकि निजी मालिकों को 45 लाख की जमीन पांच साल पहले ही दी जा चुकी है। कमेटी के काम को अागे बढ़ाया जाए कि नहीं इस पर स्थायी समिति कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। गुरुवार को स्थायी समिति की बैठक में 25 कामों में से 18 काम मंजूर किए गए। 4 काम को लंबित रख दिया। एक काम को वापस कर दिया, जबकि एक काम में पूर्व में लिए गए निर्णय को योग्य बताया और एक काम को प्रस्ताव से हटा दिया।

कमेटी ने अब तक क्या किया- जानकारी निकाल रहे

स्थायी समिति के अध्यक्ष परेश पटेल ने बताया कि सेवानिवृत्त जजों की कमेटी ने अब तक की मीटिंग में क्या किया, उसकी डिटेल निकाल रहे हैं। किस लाइन पर जाएं इस पर विचार कर रहे हैं। इस मामले में अधिकारी इन्वॉल्व है या नहीं यह देखना है, इस लिए काम को मुल्तवी रखा गया है। अब तक 22 मीटिंग में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। स्थायी समिति अधिक रुपए देने के पक्ष में नहीं है।

जमीन की आधी कीमत जितना कमेटी को दे चुके

जांच कमेटी नियुक्त करने से पहले ही मनपा ने किसानों से समझाैता कर वर्ष 2015 में 42 लाख की 10896 वर्गमीटर जमीन नजदीक में ही दे दी थी। 3 अधिकारियों का तबादला कर दिया था। फिर भी 2017 में जांच कमेटी बना दी गई।

जोनल चीफ को ~15 लाख खर्च का अधिकार नहीं दिया

साउथ ईस्ट जोन में डिविजनल हेड को मानसून में विशेष मामले में 15 लाख तक खर्च करने के लिए डेलिगेशन ऑफ पावर देने के प्रस्ताव को स्थायी समिति ने नामंजूर कर दिया और अधिकार छीनने के निर्णय को योग्य बताया।

गोतालावाड़ी: किराया चुकाने का प्रस्ताव वापस

कतारगाम में गोतालावाड़ी टेनामेंट के 1304 प्रभावित लोगों को मनपा के फंड से किराया भुगतान करने की मांग का प्रस्ताव स्थायी समिति ने नामंजूर कर दिया है। प्रभावित 1304 परिवारों का 9 माह से किराया नहीं दिया गया। विकट स्थितियों में रहने वाले प्रभावित लोगों को किराया देने का प्रस्ताव को स्लम अपग्रेडेशन सेल ने स्थायी समिति के समक्ष रखा था।

स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को वापस कर दिया है। स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष का कहना है कि महानगर पालिका की अोर से किराया चुकाने का कोई नियम ही नहीं है।

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गुजरात | दैनिक भास्कर

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