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HC की सख्ती के बाद जागा प्रशासन: रांची में दवाओं की कालाबाजारी रोकने के लिए DC ने मजिस्ट्रेट के साथ की मंत्रणा, दवा दुकानों के बाहर रेट लिस्ट लगवाने के दिए निर्देश

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रांची38 मिनट पहले

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कालाबाजरी रोकने के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों ने शुक्रवार को लंबी चर्चा की। इसमें कई जरूरी निर्णय लिए गए हैं।

रांची में दवाओं और मेडिकल उपकरणों की हो रही कालाबाजारी पर हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन की नींद टूट गई है। प्रशासन अब इसे रोकने की तैयारी में जुट गया है। इसके लिए रांची के DC छवि रंजन ने शुक्रवार शहर के विभिन्न दुकानों में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों के साथ बैठक कर रणनीति बनाई।

इस दौरान DC ने प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट से प्रत्येक दुकान के बाहर रेट लिस्ट डिस्प्ले करवाने का निर्देश दिया। उन्होंनें कहा कि वो दवा दुकानों से दवाइयों और सामग्रियों की हो रही खरीदारी पर नजर रखें। मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करें कि दवा दुकान से दवाइयां या सामग्री अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा कीमत पर ना बेची जाए। उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी, जमाखोरी करने वालों पर पैनी नजर रखें ताकि उन पर कार्रवाई की जा सके।

अब बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन के नहीं खरीद सकेंगे दवा
DC ने मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन की दवाइयां ना खरीदे।कहा कि कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं, जो दुकानों में नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि ऐसी दुकानों की सूचना दें ताकि ड्रग इंस्पेक्टर और जिला प्रशासन उचित कार्रवाई कर सके। इसके साथ ही उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई के तरीके की भी जानकारी दी।

HC ने मांगी है रिपोर्ट
दरअसल कोरोना काल के दौरान लगातार दवाइयों की कालाबाजारी की शिकायत पर झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गुरुवार को चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन ने एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी से अस्पताल में रेमडेसिविर, ऑक्सीजन और अन्य जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजरी पर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। साथ ही दवाओं की कालाबाजारी न हो इसकी निगरानी सीआईडी से कराने का निर्देश दिया है।

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झारखंड | दैनिक भास्कर

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