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आदेश खारिज: असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति का रास्ता साफ, गरीब सवर्णों को मिलेगा 10% आरक्षण

रांची4 घंटे पहले

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फाइल फोटो

  • हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज किया

झारखंड में 634 असिस्टेंट इंजीनियराें की नियुक्ति का रास्ता साफ हाे गया है। इस नियुक्ति में अब गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा। हाईकाेर्ट के जस्टिस राेंगन मुखाेपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सिंगल बेंच के आदेश काे खारिज कर दिया। जेपीएससी काे जल्दी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। हाईकाेर्ट ने सभी पक्षाें काे सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2019 में सवर्णाें काे आरक्षण दिए जाने का कानून लागू किया गया था।

इसलिए इससे पहले की नियुक्ति में इस आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता। बेंच ने इस नियुक्ति प्रक्रिया काे गलत बताते हुए इस रद्द कर दिया था। साथ ही जेपीएससी काे फिर से विज्ञापन निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकाेर्ट की डबल बंच में अपील की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले काे खारिज कर जेपीएससी काे नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया।

आरक्षण देना सरकार का अधिकार

सिंगल बेंच ने आर्थिक रूप से गरीब सवर्णाें काे नियुक्ति में 10 प्रतिशत अारक्षण देने काे यह कहते हुए निरस्त कर दिया था कि सरकार आरक्षण का नियम लागू हाेने के बाद हाेने वाली नियुक्तियाें में ऐसा कर सकती है। जबकि सरकार ने इस कानून के लागू हाेन के पहले के रिक्त पदाें पर आरक्षण दिया था। इसके बाद राज्य सरकार और जेपीएससी ने इस आदेश के खिलाफ खंडपीठ में अपील की थी। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आरक्षण देना सरकार का अधिकार है।

नियुक्ति से जुड़ी खास बातें

  • 2019 में नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकला था
  • सिविल इंजीनियर के 542 पदाें पर हाेनी थी नियुक्ति
  • मैकेनिकल इंजीनियर के भी 92 पद थे
  • 22 जनवरी से राज्यभर में हाेनी थी नियुक्ति परीक्षा
  • इससे पहले ही काेर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया काे गलत बता दिया

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झारखंड | दैनिक भास्कर

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