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केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा: जम्मू-कश्मीर के लिए मेट्रो की मंजूरी अगले सप्ताह, गैस पाइप लाइन राष्ट्रीय प्राथमिकता

सार

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए मेट्रो की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना है। साथ ही गैस पाइप लाइन राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2024-25 यहां पहुंच जाए।

जम्मू में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी
– फोटो : @HardeepSPuri

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जम्मू-कश्मीर के लिए मेट्रो की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना है। इसे अगले हफ्ते तक मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। यह बात पेट्रोलियम, प्रकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के विभाग के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू में गुरुवार को कही।
 
केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए गैस पाइप लाइन राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2024-25 यहां पहुंच जाए। फिलहाल देश में 19000 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और अगले चार माह में चार हजार किलोमीटर और पाइप लाइन बिछाने की योजना है। पुरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2004-14 तक निर्माण भवन के भीतर ही योजनाएं बनाईं। टेंडर लाए और काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सात गुणा अधिक केंद्रीय योजनाओं पर काम किया गया है।
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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 2004-2014 तक के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम पर डिरेगुलेट किया, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरह दाम लिया। 2005 में एक लाख 40 हजार करोड़ के ऑयल बांड लिए गए, जिनका कार्यकाल 15 वर्ष का था और 2020 से इसके लिए सालाना 20 हजार करोड़ वापस करना पड़ रहा है। कांग्रेस की असंतुलित नीतियों से भविष्य की पीढ़ी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर टैक्स लगाती हैं।  

पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली के बयान पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य मंत्री का बयान अधूरा दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी प्रति लीटर पर 32 रुपये है और इस पैसे को महामारी, जरूरतमंदों को खाना, कोविड टीकाकरण, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि पर खर्च किया जा रहा है। 
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पेट्रोल-डीजल में एथनाल की मात्रा 24 फीसदी करेंगे
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का एजेंडा रखा गया था, लेकिन राज्य सरकारों ने सुझाव देने से परहेज किया। भाजपा सरकार पेट्रोलियम कीमतों पर लंबे समय के लिए काम कर रही है। इसकी कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए इसमें एथनाल के मिश्रण की मात्रा 2024 तक 20 फीसदी करने की योजना है, जो फिलहाल नौ फीसदी है। देश में पेट्रोल 85 फीसदी और डीजल 55 फीसदी तक आयात किया जा रहा है।

 

कश्मीर में टारगेट किलिंग पर पुरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास और शांति को बढ़ावा मिला है, लेकिन राष्ट्रविरोधी तत्व ऐसे हथकंडे अपनाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है।

 

जून 2021 में जम्मू-कश्मीर मेट्रो के लिए राइट्स लिमिटेड ने डीपीआर तैयार कर केंद्र को भेज दी है। इस परियोजना पर करीब 10560 करोड़ रूपये लागत आएगी। इसमें जम्मू में 23 किलोमीटर का लंबा ट्रैक होगा, जिसमें बनतालाब से लेकर बाड़ी ब्राह्मणा तक 22 स्टेशन बनाए जाएंगे।

श्रीनगर में 25 किमी लंबा होगा ट्रैक
जबकि श्रीनगर में 25 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा। दोनों तरफ मेट्रो के चलने के बाद यहां एक तरफ लोगों को लंबे जाम से निजात मिल जाएगी। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आसान होगा।

विस्तार

जम्मू-कश्मीर के लिए मेट्रो की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की योजना है। इसे अगले हफ्ते तक मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। यह बात पेट्रोलियम, प्रकृतिक गैस, आवास एवं शहरी मामलों के विभाग के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जम्मू में गुरुवार को कही।

 

केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लिए गैस पाइप लाइन राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता है और हम सुनिश्चित करेंगे कि वर्ष 2024-25 यहां पहुंच जाए। फिलहाल देश में 19000 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है और अगले चार माह में चार हजार किलोमीटर और पाइप लाइन बिछाने की योजना है। पुरी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2004-14 तक निर्माण भवन के भीतर ही योजनाएं बनाईं। टेंडर लाए और काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में सात गुणा अधिक केंद्रीय योजनाओं पर काम किया गया है।

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पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 2004-2014 तक के कार्यकाल में पेट्रोल के दाम पर डिरेगुलेट किया, यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार की तरह दाम लिया। 2005 में एक लाख 40 हजार करोड़ के ऑयल बांड लिए गए, जिनका कार्यकाल 15 वर्ष का था और 2020 से इसके लिए सालाना 20 हजार करोड़ वापस करना पड़ रहा है। कांग्रेस की असंतुलित नीतियों से भविष्य की पीढ़ी के लिए मुश्किलें बढ़ी हैं। पेट्रोल पर केंद्र और राज्य सरकारें अपने स्तर पर टैक्स लगाती हैं।  

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विभिन्न योजनाओं में खर्च हो रहा पेट्रोल से मिला पैसा

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