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ट्रांसफर के लिए नियोजित शिक्षकों को करना होगा इंतजार: छठे चरण के नियोजन के बाद ही नियोजित शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया होगी, शिक्षा मंत्री बोले- पहले स्कूलों में नए शिक्षकों की बहाली जरूरी

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पटना44 मिनट पहले

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विजय चौधरी, शिक्षा मंत्री।

  • 2020 में शेवा शर्त नियमावली आई पर देर पर देर हो रही

नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर एक बार फिर लंबे समय के लिए टल गया है। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कह दिया है कि शिक्षकों के वन टाइम तबादले की प्रक्रिया छठे चरण के नियोजन को पूरा करने के बाद ही शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी विभाग की प्राथमिकता पारदर्शिता पूर्ण तरीके से नियोजन को पूरा करना है। एक तरफ सैकड़ों नियोजित शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रांसफर कब होगा और अब दूसरी तरफ नई बात कह दी गई है।

नौकरी जब हुई तब शादी नहीं हुई थी, अब ससुराल में बसने पर आफत है

अगस्त 2020 में काफी इंतजार के बाद शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू की। उस समय सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को और दिव्यांगों को हुई। कई महिलाओं की जब शादी नहीं हुई थी तभी नौकरी हुई थी। लेकिन शादी के बाद मुसीबत बढ़ गई। नौकरी की वजह से ठीक से ससुराल में अब तक नहीं बस पा रही हैं महिला शिक्षिकाएं। लगभग 10-15 साल से ऐच्छिक तबादले का इंतजार किया जा रहा है।

विसंगति दूर कर जल्द स्थानांतरण की मांग
शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन के बाद ही वन टाइम ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद शिक्षकों ने मांग करनी शुरू कर दी कि नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली की विसंगतियों को दूर करते हुए जल्द से जल्द स्थानांतरण शुरू हो। एक अन्य ने लिखा है- टीचर को बहुत परेशानी हो रही है, ट्रांसफर जल्द होनी चाहिए।

संघ ने कहा- ट्रांसफर के इंतजार की इंतहा हो गई
टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक संघ (गोप गुट) के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडेय ने कहा है कि बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक और शिक्षिका अपने गृह जिला और प्रखंड से बाहर पदस्थापित हैं। वे ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार का शिक्षा विभाग ट्रांसफर शुरू न करके केवल बयान जारी करता है। इंतजार की इंतहा हो गई है। वैसे भी विभाग ने ट्रांसफर की जो पॉलिसी लाई है, उससे बहुत कम लोगों को लाभ मिलेगा।

नियोजित शिक्षकों के सामने ट्रांसफर के लिए संबंधित विषय, आरक्षण कोटि सहित अनेकों प्रकार की बाधा उत्पन्न कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी न लाकर मैट्रीमोनी साइट का विज्ञापन ला दिया ह, जिसमें ट्रांसफर से पहले सभी गुण मिलाने पड़ रहे हैं। संघ ने मांग की है कि ट्रांसफर को लेकर बहुत झूठ बोला जा चुका है। अब जल्द ही ट्रांसफर पालिसी में संशोधन के साथ उसे लागू कर देना चाहिए।

नियोजन में किसी तरह की बाधा नहीं चाहता विभाग
ट्रांसफर के लिए जितने तरह के नियम बनाए गए हैं। उस अनुसार ट्रांसफर के लिए सीटें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए, विभाग चाहता है कि पहले छठे चरण का नियोजन पूरा कर लिया जाए। अभी ट्रांसफर के कार्य में विभाग लग जाएगा तो उसका असर वर्तमान नियोजन प्रक्रिया पर पड़ेगा और परेशानी बढ़ जाएगी। इससे नियोजन प्रक्रिया में गड़बड़ी करने वालों को और भी समय मिल जाएगा। लेकिन, विभाग ने भी गड़बड़ी करने वालों को ठिकाने लगाने की ठान ली है।

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