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भाजपा का आरोप: दिल्ली सरकार गरीबों से गेहूं-चावल के बदले फिर से हर महीना वसूलेंगी 8 करोड़

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  • Delhi Government Will Again Charge 8 Crores Every Month From The Poor In Exchange For Wheat And Rice

नई दिल्ली4 घंटे पहले

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  • भाजपा का आरोप- दिल्ली सरकार ने अचानक बदला अपना फ़ैसला
  • गरीबों से हर महीने गेहूं और चावल के बदले वसूल करेगी रुपए: विजेंद्र

भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल सरकार द्वारा फिर से इस कोरोना काल में गरीबों से राशन के गेहूं और चावल के बदले 8 करोड़ रुपए हर महीने वसूलने की कड़ी निंदा की है। गुप्ता ने बताया कि दिल्ली के क़रीब 72 लाख लोगों के लिए मोदी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हर महीने 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मुहैया करा रही है। यह गेहूँ और चावल भारत सरकार 25-30 रुपए किलो ख़रीद कर दिल्ली सरकार को मात्र 2 रुपए किलो गेहूं और 1 किलो चावल भाव पर उपलब्ध करा रही है।

गुप्ता ने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने फ़ैसला लिया कि कोरोना के कारण यह 8 करोड़ रुपए की धनराशि गरीबों से ना वसूल कर भारत सरकार को स्वयं अपने बजट से इस राशि का भुगतान करेगी। लेकिन मात्र मई और जून माह में ही दिल्ली के गरीबों को यह राहत दी गई। गुप्ता ने हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने अचानक अपना फ़ैसला बदलकर यह तय किया है कि जुलाई महीने मे फिर से गरीबों से हर महीने गेहूं और चावल के बदले 8 करोड़ रुपए वसूले जायेंगे।

‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू नहीं

गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में गरीबों पर आये संकट में साथ नहीं दिया। प्रवासी मजदूरों के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए का राशन तो खरीदा लेकिन वह राशन गरीब का निवाला ना बनकर सरकारी गोदामों में सड़ा दिया गया।

इसी तरह दिल्ली सरकार ने दिल्ली मे ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू ना करके ऐसे 10 लाख प्रवासी मजदूरों को धोखा दिया है। जिनके पास अपने गृह जिले में तो राशन कार्ड हैं परंतु वह दिल्ली में राशन नहीं ले सकते क्योंकि दिल्ली में ‘वन नेशन-वन राशन कार्ड’ योजना लागू नहीं है।

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