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हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्यवाही: पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुई नियुक्तियों की जांच शुरू; सीयूजे में नियमावली मंजूर कराए बिना 62 नन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति

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रांची2 घंटे पहलेलेखक: विनय चतुर्वेदी

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एमएचआरडी ने नियुक्तियों से संबंधित कतिपय फाइलें अपने पास मंगाई हैं और शेष फाइलें भी भेजने को कहा है।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड (सीयूजे) के पूर्व कुलपति नंद कुमार यादव इंदु के कार्यकाल में हुई सभी नियुक्तियों की जांच एमएचआरडी (केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय) ने शुरू कर दी है। टीचिंग और नन टीचिंग पदों पर जितनी नियुक्तियां हुई हैं, उन सबकी जांच होगी। झारखंड हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के निर्देश पर यह जांच शुरू हुई है।

याचिकाकर्ता संजय कुमार शर्मा ने दावा किया था कि सीयूजे के पूर्व कुलपति नंद कुमार यादव इंदु ने नियमों को ताक पर रख अपने और अपनी पत्नी के कई रिश्तेदारों की गलत तरीके से नियुक्ति की है। इस बीच, एमएचआरडी ने नियुक्तियों से संबंधित कतिपय फाइलें अपने पास मंगाई हैं और शेष फाइलें भी भेजने को कहा है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में बिना नियमावली एप्रूव्ड कराए नन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति हुई है।

कुल 62 नन टीचिंग पदों पर नियुक्तियां हुईं। पद सृजन और आरक्षण की अनदेखी कर 40 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी नियुक्ति हुई है। वर्ष 2017 में नियुक्ति की जो प्रक्रिया शुरू हुई, वह कुलपति के रिटायर होने के कुछ दिन पूर्व तक जारी रही। ये सभी नियुक्तियां जांच के घेरे में हैं।

एमएचआरडी से शिकायत करने पर जांच शुरू हुई है। एमएचआरडी के अंडर सेक्रेट्री सीपी रत्नाकरण ने 23 सितंबर से 26 सितंबर तक सीयूजे में रहकर नियुक्तियों की फाइलों काे खंगाला। उन्होंने नियुक्ति नियमावली पर भी विमर्श किया।

यूजीसी का कहना- न नियमावली बनीं और न ही अप्रूव्ड की गईं
नन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति के बाद आरटीई के माध्यम से पूछे गए सवाल के जवाब में यूजीसी ने जुलाई 2019 में कहा है कि सीयूजे ने रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, आतंरिक लेखा अधिकारी, लाइब्रेरियन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर (सिविल और इलेक्ट्रिकल), हिंदी अनुवादक, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लेबोरेटरी व लाइब्रेरी असिस्टेंट-अटेंडेंट, मल्टी टास्किंग स्टाफ और इन्फॉर्मेशन साइंटिस्ट की नियुक्ति नियमावली अब तक न तो बनाई है और न ही वह अप्रूव्ड है।

यूजीसी के मुताबिक, सीयूजे ने नॉन टीचिंग पदों की नियुक्ति नियमावली का प्रारूप 20 दिसंबर 2018 को अनुमोदन के लिए भेजा। पर, यूजीसी ने 27 जून 2019 को प्रारूप के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए फिर से इसकी समीक्षा करने और संशोधित नियुक्ति नियमावली बनाकर मानव संसाधन मंत्रालय के माध्यम से भेजने का निर्देश दिया था।

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झारखंड | दैनिक भास्कर

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