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30 दिन में तीन बड़े राज्यों ने किया Electric Vehicle पर इन्सेंटिव का ऐलान, 20 और राज्य कर सकते है जल्द घोषणा

नई दिल्ली. पेट्रोल-डीजल की कीमत देश में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. सिर्फ अप्रैल में ही पेट्रोल की कीमत में 39 बार तो डीजल की कीमत में 36 बार इजाफा हुआ था. ऐसे में आम लोगों ने पेट्रोल-डीजल व्हीकल्स के ऑप्शन तलाशना शुरू कर दिया है. जिनका सबसे बड़ा विकल्प बनकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सामने आए हैं. लेकिन इन वाहनों की कीमत आपेक्षाकृत्त दूसरे वाहनों की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती है और देश में फिलहाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत नहीं है. ऐसे में कई लोग इन्हें खरीदने से बचना चाहते है. लेकिन इस दौरान दो खबर सकून देने वाली सामने आई हैं. जिसमें पहली है कि, बीते 30 दिनों में 3 राज्यों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इंन्सेंटिव देने की घोषणा की है. वहीं आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के सभी पेट्रोल पंप पर चार्जिग स्टेशन स्थापति किए जाएंगे. आइए जानते है इन दोनों ही खबरों के बारे में…

फिलहाल इन राज्यों में मिल रहा है इन्सेंटिव – अभी तक दिल्ली, मेघालय और तेलंगाना में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर इन्सेंटिव दिया जाता था. लेकिन अब राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के नाम भी इसमे जुड़ गए है. इन राज्य की सरकारों ने भी अपने यहां खरीदें जाने वाले वाहनों पर इन्सेंटिव देने का ऐलान कर दिया है. वहीं इस बीच 20 राज्य और अपने यहां इन्सेंटिव देने की घोषणा जल्द ही कर सकते हैं.

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दिल्ली, मेघालय और तेलंगाना : इन राज्यों में ई-वाहन खरीदने पर फ्री रजिस्ट्रेशन और शून्य रोड टैक्स वसूला जाता है.

गुजरात : रूपाणी सरकार ने ई-वाहन पर 10 हजार रुपये प्रत केवी और अधिकतम 20 हजार रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है.

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में ई-वाहन खरीदने पर 5 हजार रुपये प्रति केवी और अधिकतम 25 हजार रुपये तक की सब्सिडी मिलती है.

राजस्थान : गहलोत सरकार ने ई-बाइक्स पर एसजीएसटी रिफंड करने की घोषणा की है. जिसमें 2 केवी बैटरी वाली ई-बाइक पर 5 हजार रुपये और 5 केवी वाली ई-बाइक पर 10 हजार रुपये रिफंड होंगे

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केंद्रा सरकार ने फेम 2 स्कीम की आखिरी तारीख बढ़ाई – जुलाई की शुरुआत में केंद्र सरकार ने फास्टर अडाप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (Fame 2) स्कीम की आखिरी तारीख को बढ़ा कर 31 मार्च 2024 तक कर दिया है. इससे पहले यह योजना केवल अप्रैल 2022 तक थी. इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने पर सब्सिडी देती है.

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए हुआ समझौता –  इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर और HPCL ने हाथ मिलाया है. समझौते के तहत टाटा पावर HPCL के सभी पेट्रोल पंप पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन (Electric Vehicle Charging Station) लगाएगा.

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