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MP हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश: एमपी को हर महीने 1.50 करोड़ डोज वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि सितंबर में कोरोना के तीसरी संभावित लहर से पहले हर नागरिक को एक डोज लग जाए

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जबलपुर14 मिनट पहले

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एमपी हाईकोर्ट ने केंद्र को दिया निर्देश, हर महीने डेढ़ करोड़ डोज उपलब्ध कराओ।

वैक्सीन की कमी से प्रदेश में वैक्सीनेशन प्रभावित होने के मामले में हाईकोर्ट ने अहम निर्देश केंद्र सरकार को दिए हैं। हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। इससे पहले हर नागरिकों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगा दी जाए। इसके लिए एमपी को हर महीने 1.50 करोड़ वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। एमपी को 19 जुलाई तक 60 लाख डोज मिले थे।

चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अगुवाई वाली डबल बेंच में कोविड के इलाज से लेकर ऑक्सीजन प्लांट, वैक्सीनेशन और रिक्त हेल्थ कर्मियों के पदों पर भर्ती आदि को लगी सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन पर सरकार से जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से वैक्सीनेशन पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कोर्ट को बताया गया कि मध्य प्रदेश को मई में 35 लाख, जून में 54 लाख और 19 जुलाई तक कुल 60 लाख वैक्सीन मिल चुकी है। इस तरह प्रदेश को अब तक एक करोड़ 51 लाख वैक्सीन मिल चुकी है।

सितंबर तक वैक्सीन की एक डोज लगाने डेढ़ करोड़ केंद्र उपलब्ध कराए टीका

अगस्त में एक करोड़ वैक्सीन मिलने का अनुमान है। जबकि वर्तमान परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को हर माह डेढ़ करोड़ वैक्सीन की जरूरत है।राज्य सरकार के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि सितंबर माह तक राज्य के हर व्यक्ति को वैक्सीन की एक डोज लगाने का लक्ष्य पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जरूरी डेढ़ करोड़ डोज उपलब्ध कराई जाए।

निजी अस्पताल में इलाज की दर तय करने का दिया निर्देश

सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र की ओर से कहा गया कि देश के आठ राज्यों में निजी अस्पतालों की दरों को निर्धारित किया जा चुका है। ऐसे में मप्र में भी निजी अस्पतालों की दरों को निर्धारित किया जाना चाहिए। निजी अस्पतालों की दरों को लेकर भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह निर्देश दिया है कि कोर्ट मित्र द्वारा दिए गए उक्त सुझाव पर अमल किया जाए।

10 अगस्त को अगली सुनवाई में पेश करनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

वहीं राज्य सरकार से प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता काे लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। 10 अगस्त को अगली सुनवाई में इसकी रिपोर्ट पेश करनी होगी। इस रिपोर्ट में जिलेवार ऑक्सीजन प्लांट की वर्तमान स्थित की जानकारी देनी होगी। साथ ही राज्य सरकार को जिलेवार ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर बेड और सीटी स्कैन मशीनों की भी जानकारी देने का आदेश दिया है। यहां बता दें कि इस मामले में 19 जुलाई को सुनवाई हुई थी। बुधवार 21 जुलाई को ऑर्डर जारी हुआ है।

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मध्य प्रदेश | दैनिक भास्कर

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